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शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए एक बार फिर कर्ज लेने की सोची है। बता दें कि सरकार आने वाले समय में 600 करोड़ रुपए का लोन लेने जा रही है। जिसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। त्योहारी सीजन के चलते सरकार ने ये लोन लेने पर विचार किया है।
बताया जा रहा है कि राज्य के खजाने में कर्मचारियों पर खर्च होने वाली सैलरी, पेंशनर और डी-एरियर के लिए सरकार के पास उपयुक्त पैसा नहीं था। वहीं, त्योहारी सीजन के चलते कर्मचारी लगातार सरकार से उम्मीद कर रहे है कि उनके लिए कोई राहत की खबर हो।
केंद्र ने जारी की एडवांस राशि
केंद्र सरकार ने भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एक महीने के केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के तहत 720 करोड़ रुपए की राशि एडवांस में जारी की है। इस राशि के साथ, राज्य को कुल 1480 करोड़ रुपए मिलेंगे, जो कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण है।
कर्मचारियों की उम्मीदें
बता दें कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के इस कदम से उम्मीद की जा रही है कि वह सवा दो लाख कर्मचारियों और पौने दो लाख पेंशनर्स को महंगाई भत्ते (डीए) की एक किस्त जारी कर सकेगी। कर्मचारियों का कहना है कि दिवाली के अवसर पर सरकार को कम से कम एक किस्त का भुगतान करना चाहिए, जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी।
10 साल के लिेए लिया जाएगा लोन
सरकार द्वारा लिए जा रहे इस लोन की अवधि 10 साल है और इसकी राशि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बोली के माध्यम से जुटाई जाएगी। पिछले महीने, सरकार ने 700 करोड़ रुपए का लोन लिया था, और अब उसके पास दिसंबर तक 1017 करोड़ रुपए की लोन लिमिट बची है। यह लोन सरकार के वित्तीय प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि वह आवश्यकतानुसार अपने खर्चों को पूरा कर सके।
वेतन और पेंशन का प्रबंधन
अगर खजाने में 2080 करोड़ रुपए आ जाते हैं, तो सरकार को अगले महीने वेतन और पेंशन का प्रबंधन करने में आसानी होगी। हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि क्या वेतन और पेंशन एक साथ पहली तारीख को मिलेंगे। इसके लिए 31 अक्टूबर को ट्रेजरी की स्थिति का इंतजार करना होगा।
इस बीच, कर्मचारियों का दबाव बढ़ रहा है कि सरकार को 12% डीए में से एक किस्त तो जारी करनी ही चाहिए, जिससे त्योहार के समय उन्हें आर्थिक मदद मिल सके। सरकार की अगली कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।
