बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की व्यवस्था परिवर्तन में सभी विभागों को ई-ऑफिस व्यवस्था से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ने सभी जिला के उपायुक्त को अपने-अपने जिलों में ई-ऑफिस व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए थे। ताकि सभी सरकारी विभागों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। जिस पर अमल करते हुए जिला बिलासपुर में अब तक 26 विभागों को ई ऑफिस व्यवस्था से जोड़ा गया हैं। जिला प्रशासन अक्टूबर माह 2024 के अंत तक जिला बिलासपुर के शेष विभागों को ई ऑफिस से जोड़ने वाला प्रदेश का पहला जिला बनेगा।
यह जानकारी उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने आगामी 28 सितंबर 2024 को शिमला में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों की बैठक से पूर्व जिला बिलासपुर के उठाए जाने वाले मामलों पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। इस बैठक में जिला के सभी विभागों के विभाग अध्यक्ष उपस्थित रहे।
उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि ई ऑफिस व्यवस्था लागू होने से अब तक केवल उपायुक्त कार्यालय में ही 5175 ई फाइल बनाए गए हैं। जबकि 89552 ई फ़ाइलें स्थानांतरित की गई हैं और 25995 ई-रसीदें बनाई गई हैं और 11 लाख 22 हजार 20 ई-रसीदें अब तक स्थानांतरित की गई हैं। उन्होंने बताया कि सभी उपमंडल कार्यालयों और खंड विकास कार्यालय में भी ई-ऑफिस शुरू किया गया है।
आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि ई-आफिस एक डिजिटल वर्क प्लेस सॉल्यूशन है। ई-आफिस प्रणाली सरकारी कार्यालयों में सरल, उत्तरदायी, जवाबदेह और पारदर्शी कार्य करने का माध्यम है। यह प्रणाली निर्णय लेने में शीघ्रता और अधिक प्रभावी प्रक्रिया के लिए अग्रणी रिकार्ड को सुव्यवस्थित बनाए रखने में सुविधा प्रदान करेगी। इससे सभी कार्य आनलाइन होगा और पेपर लेस प्रकिया शुरू होगी। सरकार द्वारा ई-आफिस प्रणाली को लागू करने के कदम को दक्षता, उत्पादकता और प्रभावशीलता को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण सुधार माना जा रहा है।
इस प्रणाली के लागू होने से पुरानी फाइल, रिकार्ड को खोजने में अधिक समय नहीं लगता है। फाइल खराब होने एवं अन्य समस्याओं जैसे आग, पानी, कीट के खतरों से भी छुटकारा मिलेगा।
आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि ई-आफिस एक डिजिटल वर्क प्लेस सॉल्यूशन है। ई-आफिस प्रणाली सरकारी कार्यालयों में सरल, उत्तरदायी, जवाबदेह और पारदर्शी कार्य करने का माध्यम है। यह प्रणाली निर्णय लेने में शीघ्रता और अधिक प्रभावी प्रक्रिया के लिए अग्रणी रिकार्ड को सुव्यवस्थित बनाए रखने में सुविधा प्रदान करेगी। इससे सभी कार्य आनलाइन होगा और पेपर लेस प्रकिया शुरू होगी। सरकार द्वारा ई-आफिस प्रणाली को लागू करने के कदम को दक्षता, उत्पादकता और प्रभावशीलता को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण सुधार माना जा रहा है।
इस प्रणाली के लागू होने से पुरानी फाइल, रिकार्ड को खोजने में अधिक समय नहीं लगता है। फाइल खराब होने एवं अन्य समस्याओं जैसे आग, पानी, कीट के खतरों से भी छुटकारा मिलेगा।
