न्यूज अपडेट्स
मंडी, 17 नवंबर: इस बरसात के मौसम में आई आपदा में करीब एक दर्जन मकान जो सरकारी दस्तावेजों में पूरी तरह ध्वस्त हो गए थे, जांच में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पाए गए। इसका खुलासा जिला प्रशासन द्वारा चलाये गये सत्यापन अभियान में हुआ है.
फिलहाल कुछ ही उपखण्डों से रिपोर्ट प्राप्त हुई है, अन्य लंबित हैं। ऐसे में ऐसे मामलों की संख्या और बढ़ सकती है. जमीनी स्तर पर अनियमितता की शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने आपदा राहत राशि रोक दी है.
अभियान के तहत आपदा से क्षतिग्रस्त प्रत्येक घर का मौके पर जाकर निरीक्षण किया जा रहा है। कानूनगो पटवारी की रिपोर्ट का सत्यापन कर रहे हैं। स्थलीय जांच के बाद ही रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इसी तरह 50 फीसदी मामलों में तहसीलदार और 25 फीसदी मामलों में एसडीएम खुद जांच कर रहे हैं. यह सत्यापन कार्य अभी दुर्गम क्षेत्रों में चल रहा है। प्रशासनिक टीम मौके पर जाकर विस्तृत जांच कर रिपोर्ट बना रही है, ताकि वास्तव में आपदा प्रभावित लोगों तक राहत पहुंच सके.
पुनर्प्राप्ति संभव है: कुछ उपखण्डों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सत्यापन के दौरान लगभग एक दर्जन ध्वस्त मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पाये गये हैं। इन मामलों में नियमानुसार श्रेणी के अनुसार राहत राशि दी जाएगी। यदि अधिक राहत राशि जारी की जाती है तो उसकी वसूली की जा सकती है। -अरिंदम चौधरी, उपायुक्त मंडी
इससे पहले ये आंकड़े प्रशासन तक पहुंच चुके थे
जिले में मानसूनी आपदा में 44 लोगों की मौत हो गयी. प्रशासन की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बरसात के मौसम में आपदा के कारण 991 घर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं. जबकि करीब 2,305 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं. लगभग 2,400 गौशालाएँ क्षतिग्रस्त हो गईं और लगभग एक हजार पशुधन की मृत्यु हो गई। राज्य सरकार ने पूरी तरह नष्ट हुए घरों के लिए 7 लाख रुपये की राहत राशि का प्रावधान किया है.
इसकी पहली किस्त तीन लाख रुपये जारी होनी है। मंडी के पड्डल मैदान में करीब 3800 परिवारों को 31 करोड़ रुपये की राहत राशि जारी की गई. जबकि 3400 प्रभावित लोगों को 39 करोड़ रुपये की राहत राशि बाद में दी जानी थी. शिकायतें मिलने के बाद प्रशासन ने सत्यापन शुरू कर दिया है।
