बिलासपुर 17 जून- बिलासपुर जिला के अग्रणी यूको बैंक की ओर से शुक्रवार को वर्ष 2022-23 की वार्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत मार्च 2023 तक के परिणामों तथा उपलब्धियों की समीक्षा हेतु जिला स्तरीय सलाहकार (DLRC) एवं समन्वय समिति (DCC) तथा जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त बिलासपुर डॉ निधि पटेल ने की। बैठक में जिले में कार्यरत सभी बैंकों द्वारा क्रियान्वित की जा रही सरकार की गरीबी उन्मूलन योजनाओं के अन्तर्गत हुई प्रगति तथा वार्षिक ऋण योजना 2022-23 के अंतर्गत मार्च 2023 तक के लक्ष्यों तथा उपलब्धियों की समीक्षा की गई।
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त ने सभी बैंकों के अधिकारियों को केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा जिला में चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत जरूरतमंदों और पात्र व्यक्तियों को अधिक से अधिक लोन देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अक्सर यह देखा गया है कि जिला में कार्यरत बैंक केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के अंतर्गत कम लोन देते हैं।
उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम समाज के पिछड़े और जरूरतमंद लोगों को लोन देकर इन लोगों की आर्थिकी को सुदृढ़ करें। अतिरिक्त उपायुक्त ने प्राइवेट बैंक के अधिकारियों को इन योजना में बढ़ चढ़कर भाग लेने के निर्देश दिए। निधि पटेल ने बैंक अधिकारियों से कहा कि वित्तीय योजनाओं का प्रभावी प्रचार किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जिले के गांव-गांव में वित्तीय योजनाओं के प्रचार के लिए जागरूकता शिविर लगाए जाएं और बैंकों को लंबित लोन के मामलों को जल्द निपटाने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि लक्षित वर्गों की आर्थिकी को मजबूती प्रदान करने और पात्र व्यक्तियों तक समय पर ऋण पह़ुंचाने में वित्तीय संस्थानों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। तभी आमजन की आर्थिकी मजबूत होगी।
बैठक का संचालन अग्रणी जिला प्रबंधक अशोक कुमार गुप्ता ने बताया कि जिला बिलासपुर के ऋण वितरण में बैंकों का वार्षिक ऋण योजना 2022-23 मे मार्च 2023 ( 01-04-2022 से 31-03-2023 तक )का लक्ष्य 1355.00 करोड़ रुपये था, जिसे तिमाही के अंत तक बैंकों ने 1337.47 करोड़ रुपये के ऋण वितरण करके 98.71 % प्रतिशत की दर से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की है। जिले में वित्तीय वर्ष 2022-23 मे मार्च 2023 के अंत तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में बैंकों ने 73.27 प्रतिशत की दर से तथा गैर प्राथमिकता क्षेत्र में 346.40 प्रतिशत की दर से लक्ष्यों की प्राप्ति की है। उन्होने बैंको से आशा जताई कि वे जिले के आर्थिक विकास में अपने दायित्वों को समझते हुए ज्यादा से ज्यादा ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को देंगे व लोगों के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने में सहयोग करेंगे।
जिले में वित्तीय वर्ष 2022-23 मे मार्च 2023 के अंत तक कृषि क्षेत्र में 415.19 करोड़ रुपये, सूक्ष्म मध्यम व लघु उद्यमों में 388.06 करोड़ रुपये तथा अन्य प्राथमिक क्षेत्र में 97.06 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए है। जिले के बैंको ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत लगातार वृद्धि दर्ज की है तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 मे मार्च 2023 के अंत तक कुल 43701 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं।
उन्होने आगे बताया कि जिला में कार्यरत सभी बैंक शाखाओ को इस आशय के निर्देश भेजे जा चुके हैं कि वे शेष बचे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना सुनिश्चित करें। जिले में वित्तीय वर्ष 2022-23 मे मार्च 2023 के अंत तक अर्थात् दिनांक 31.03.2023 को कुल व्यवसाय 10437.90 करोड़ रुपये हो गया है। बैठक में अंचल प्रबन्धक यूको बैंक धर्मशाला कुसुम गुप्ता, एलडीओ आरबीआई शिमला भरत राज आनंद, डीडीएम नाबार्ड सतपाल चौधरी सहित विभिन्न बैंकों के अधिकारी उपस्थित रहे।
