हिमाचल प्रदेश में 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह देने के लिए घोषित मुख्यमंत्री नारी सम्मान योजना को लेकर शुक्रवार को राज्य सचिवालय में कैबिनेट सब कमेटी ने मंथन किया। कमेटी की प्रारंभिक बैठक में 1,500 रुपये मासिक देने के लिए 14,19,492 लाख महिलाएं पात्र मिली हैं। इस राशि को देने पर सुक्खू सरकार पर सालाना करीब 4,000 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा। इस आयु वर्ग की कुल 22 लाख महिलाओं में से 8.21 लाख महिलाएं इस योजना के दायरे से बाहर पाई गई हैं।
कांग्रेस की दूसरी गारंटी पूरी करने के लिए महिलाओं की पात्रता तय करने को लेकर शुक्रवार दोपहर को सचिवालय में गहन मंथन हुआ। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में हुई बैठक में कृषि मंत्री चंद्र कुमार और ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह के अलावा संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हुए। मंत्री शांडिल ने बताया कि वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक कुल 68,64,602 की आबादी में से 18 से 59 आयु वर्ग की 22,40,492 महिलाएं हैं। 8,21,000 महिलाओं के पास नियमित आय के साधन हैं या वे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के दायरे में पहले से लाभान्वित हो रही हैं।
इनमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन वाली 10,500, मानदेय प्राप्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका और आशा वर्कर 46,000, सरकारी कर्मचारी 2,25,000, सरकारी सेवा की पेंशनर 1,90,000, भूतपूर्व सैनिक 1,19,000, सैनिक विधवाएं 36,000, केंद्र सरकार के अंतर्गत विभिन्न सेवाओं जैसे रेलवे, सेना, अर्धसैनिक बलों और सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत व पेंशनभोगी हिमाचली 1,00,000 और प्रदेश में आयकरदाता महिलाओं की संख्या 78,000 है। शांडिल ने कहा कि परिवार की प्रगति व उत्थान में महिलाओं की भूमिका को और अधिक सशक्त करने व उनके योगदान को उचित सम्मान देने के लिए प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से मुख्यमंत्री नारी सम्मान योेजना लागू होगी।
इन विकल्पों पर भी हो रही माथापच्ची
विभागीय अधिकारियों के अनुसार 1500 रुपये मासिक देने के लिए पात्र महिलाओं को चुनने के लिए कई विकल्पों पर काम चल रहा है। 18 से 25 आयु वर्ग की महिलाओं को सबसे पहले यह राशि दी जा सकती है। बीपीएल परिवार की महिलाओं को प्राथमिकता देने पर भी विचार हो रहा है। सभी विकल्पों को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा।
परिवार से एक ही महिला को मिलेगी पेंशन
मंत्री धनीराम शांडिल ने बताया कि 1,500 रुपये मासिक देने की योजना के तहत एक परिवार से एक ही महिला को शामिल किया जाएगा। सरकार इसको लेकर जल्द फैसला लेगी। कैबिनेट के समक्ष पूरा प्रस्ताव रखा जाएगा।
1,500 से कम पेंशन वाली योजनाएं होंगी मर्ज
प्रदेश में नारी सम्मान योजना लागू होने के बाद 1,500 रुपये से कम पेंशन वाली योजनाएं बंद कर दी जाएंगी। जिन महिलाओं को विभिन्न योजनाओं के तहत 1,050 और 1,100 रुपये मिल रहे हैं। उन्हें भी 1,500 रुपये वाली योजना में शामिल किया जाएगा। 1,500 रुपये से अधिक पेंशन वालों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।
अगले सप्ताह वित्त अधिकारियों के साथ होगी बैठक
योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए अगले सप्ताह वित्त अधिकारियों के साथ कैबिनेट सब कमेटी मंथन करेगी। मंत्री शांडिल ने बताया कि इस बैठक में योजना का पूरा खाका तैयार किया जाएगा। फिर कैबिनेट बैठक के लिए प्रस्ताव लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस साल के बजट सत्र में इस योजना को मुख्यमंत्री लागू करेंगे।
