हिमाचल के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री सोमवार को सचिवालय में कार्यभार संभालने के बाद एक्शन मोड़ में आ गए। कैबिनेट गठन से पहले सुक्खू सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। इन्हें लेकर मुख्य सचिव की ओर से प्रशासनिक सचिवों को आदेश जारी किए गए हैं।
जयराम ठाकुर सरकार की ओर से निगम-बोर्डों में नियुक्त किये गए अध्यक्षों-उपाध्यक्षों के साथ सदस्यों की नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा राज्य लोकसेवा आयोग (State Public Service Commission) और चयन बोर्ड के बाहर की जा रही भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने का भी आदेश जारी हुआ है। हालांकि मेडिकल कॉलेज व स्वास्थ्य संस्थानों में चल रही भर्ती प्रक्रिया पर ये आदेश लागू नहीं होंगे।
सुक्खू सरकार ने पूर्व भाजपा सरकार की ओर से दिए गए सेवा विस्तार और पुनर्नियुक्ति को भी तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के आदेश दिए हैं। पूर्व सरकार के अंतिम छह महीनों के कार्यकाल के दौरान यानी 01 अप्रैल 2022 से लिए गए निर्णयों की समीक्षा करने के भी फरमान जारी किए हैं।
इसके अलावा ऐसे स्थानांतरण आदेश जो अभी क्रियान्वित नहीं हुए हैं, उन पर यथास्थिति रहेगी। पिछली सरकार द्वारा नोटिफाई और अपग्रेड किये गए संस्थानों को डिनोटिफाइड कर दिया गया है।
