हिमाचल प्रदेश में नई सरकार बनने के अभी कुछ ही दिन हुए हैं। अडाणी समूह ने हिमाचल प्रदेश के बरमाना और दारलाघाट में अपने दो सीमेंट प्लांट को परिवहन की अधिक लागत का हवाला देते हुए बंद करने का फैसला किया है।
कंपनी ने भले ही प्लांट्स के संचालन को बंद करने के लिए उच्च परिवहन लागत का हवाला दिया है, लेकिन इस मुद्दे को पहाड़ी राज्य के भीतर कांग्रेस की सत्ता में वापसी से जोड़ा जा रहा है, जिसने सीमेंट की बोरियों की दर में कमी की मांग की है।
हिमाचल के लोगों के लिए सीमेंट की अधिक कीमतें एक गंभीर समस्या रही हैं। वे इस बात से दुखी हैं कि पहाड़ी राज्य में उत्पादन होने के बावजूद बाहर के लोगों को यह सस्ता मिलता है जबकि उन्हें इसके लिए अधिक भुगतान करना पड़ता है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर पड़ोसी राज्यों की तुलना में हिमाचल में सीमेंट की ऊंची कीमत के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया था। वह चाहते हैं कि कीमतों में कमी की जाए ताकि आम जनता को राहत मिले। बीजेपी और कांग्रेस दोनों सरकारों ने सीमेंट बैग की कीमतों में कमी लाने की कोशिश की है लेकिन उतनी राहत नहीं मिली है।
अडाणी समूह द्वारा अचानक अपना काम बंद करने के फैसले को सरकार द्वारा सीमेंट की दरों में कटौती की मांग के जवाब में की गई प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। सीमेंट की कीमतें कम करने के लिए सरकार के दबाव को देखते हुए अडाणी समूह अचानक यह निर्णय ले सकता था। हालांकि, सीमेंट कंपनियों के प्रबंधन ने उच्च भाड़ा दरों का हवाला दिया है।
सीमेंट प्लांट के प्रबंधन ने कर्मचारियों को अगले निर्देश तक तत्काल प्रभाव से ड्यूटी पर नहीं आने को कहा है। प्लांट प्रबंधन ने सरकार से राज्य सरकार द्वारा गठित समिति की सिफारिशों को लागू करने का आग्रह किया है ताकि उच्च परिवहन दरों पर अंकुश लगाया जा सके।
सीमेंट प्लांट के बंद होने से आसपास के लोगों की आजीविका न केवल प्रत्यक्ष रूप से बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से भी प्रभावित होगी। इन सीमेंट संयंत्रों में न केवल स्थानीय लोग कार्यरत हैं, बल्कि कई ट्रक परिवहन में लगे हुए हैं।
