यह शिक्षक काफी समय से इसकी मांग कर रहे हैं। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 2,555 शिक्षकों को फायदा होगा। पर्यटन स्थलों की सड़कों की मरम्मत भी पांच के बजाय तीन साल में की जाएगी। लोक निर्माण विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है। सचिवालय सामान्य प्रशासन ने विभागाध्यक्षों को एजेंडा तैयार करने को कहा है।
बैठक में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को दर्जा बढ़ाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा। अस्पतालों में खाली डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मचारियों के पद भरने की कैबिनेट में मंजूरी मिलेगी। स्कूलों में रिक्त पदों को भरने के अलावा कई स्कूल अपग्रेड होंगे। कई उप तहसीलों का दर्जा बढ़ाकर तहसील बनाया जाएगा।
मुख्यमंत्री की ओर से बजट भाषण में की गई घोषणाओं को मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जा रहा है। सचिवालय सामान्य प्रशासन ने विभागाध्यक्षों को एजेंडा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को कैबिनेट के बारे में सूचित कर दिया गया है।