गौरतलब है कि इस भर्ती के तहत स्कूलों में 8000 पद सरकार भरना चाहती है। इनमें से 4000 पद पहले रूल 18 में मुख्यमंत्री की संस्तुति से भरे जाने थे। लेकिन हाईकोर्ट मेें एक साथ कई याचिकाएं आने के बाद सरकार को रूल 18 को बंद करना पड़ा। अब सिर्फ रूल 7 में भर्ती होगी। इसमें एसडीएम की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय कमेटी ही भर्ती करेगी।
इससे पहले सरकार को रूल 7 में रूल 18 के प्रावधान को जोडऩा है, लेकिन जिस तरह से रूल 18 वाली भर्तियों में कई भाजपा विधायक काफी सुस्त रहे, वैसे ही आगे न हो, संभव है इस बारे में बात हो।
इसके अलावा क्रशर वालों और कांट्रेक्टर्स के झगड़े के कारण बिगड़े मामले पर भी विधायकों के साथ बात हो सकती है। सीएम विधायकों को ये निर्देश भी दे सकते हैं कि कर्मचारी ट्रांसफर में ज्यादा न उलझें। इसके अलावा फिर नए साल के बजट पर भी मुख्यमंत्री विधायकों से सुझाव ले सकते हैं। सरकार और संगठन के अन्य विषय भी इसमें आएंगे। इसके बाद सीएम फिर 17 और 18 को शिमला में दो दिन विधायक प्राथमिकता बैठकें लेंगे।
इसमें दोनों दिन 12 जिलों के विधायकों से विकास की योजनाएं ली जाएंगी। इस बैठक के बाद फिर नए बजट पर काम तेज हो जाएगा। जयराम सरकार का ये आखिरी बजट है। इसके बाद सरकार को चुनाव में जाना है। इसलिए भी ये चर्चाएं काफी अहम हैं।
