HRTC Employees Warning: हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के कर्मचारियों ने भी आंदोलन की चेतावनी दी है। अभी 12 हजार कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान देने की घोषणा नहीं हुई है। चालक, परिचालक अन्य वित्तीय लाभों से वंचित है। पीस मील वर्कर भी अभी तक अनुबंध पर नहीं आ पाए हैं।
हिमाचल परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति ने आगाह किया कि अगर जल्द मांगों को लागू नहीं किया गया तो वे बजट सत्र के दौरान आंदोलन करेंगे। इस संबंध में जल्द ही समिति के पदाधिकारियों की आपात बैठक बुलाई जाएगी। समिति ने सरकार पर वार्ता में हुए समझौता को पूरी तरह से लागू नहीं करने का आरोप लगाया है। कर्मियों के आंदोलन पर चले जाने से प्रदेश में परिवहन सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।
हिमाचल परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के अध्यक्ष प्यार सिंह ठाकुर, उपाध्यक्ष मान सिंह ठाकुर, सचिव खेमेन्द्र गुप्ता, प्रवक्ता संजय कुमार, कोषाध्यक्ष जगदीश चंद समेत हरीश पराशर, टेक चंद, मिलाप चंद, बाल कृष्ण, समर चौहान, धनी राम, सुख राम, प्रेम सिंह, अनित कुमार, ऋषि लाल, गोपाल लाल, देवी चंद, हितेंद्र कंवर, नवल किशोर, टेक चंद व पूर्ण चंद ने यहां संयुक्त बयान जारी किया।
इसमें आरोप लगाया है निगम प्रबंधन कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए गंभीर नहीं है। 18 अक्टूबर, 2021 को अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन की अध्यक्षता में समन्वय समिति के साथ हुई बैठक में हुए समझौतों को भी पूर्णतया से लागू नहीं किया गया है। कर्मचारियों के वित्तीय लाभों में 2018 से दिए का एरियर, चालकों-परिचालकों का 35 महीनों के नाइट ओवरटाइम की अदायगी ज्यों की त्यों है।
कोरी घोषणा करार
कर्मचारी नेताओं ने कहा कि दिसंबर 2021 में परिवहन मंत्री की अध्यक्षता हुई निदेशक मंडल की बैठक में पीस मील कर्मचारियों के लिए अनुबंध पर लाने के लिए घोषित की गई नीति मात्र घोषणा ही साबित हुई है। इतना समय बीत जाने के पश्चात भी किसी भी पीस मील कर्मचारी को अनुबंध पर नहीं लाया गया है।
ठगा हुआ कर रहे महसूस
प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, पर एचआरटीसी के कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए एचआरटीसी प्रबंधन द्वारा कोई भी आदेश जारी नहीं किए गए हैं। इससे एचआरटीसी के तमाम कर्मचारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इससे कर्मचारियों में व्यापक रोष पनप रहा है।
संयुक्त समन्वय समिति प्रदेश सरकार व निगम प्रबंधन से मांग की है पीस मील कर्मचारियों को शीघ्र अनुबंध पर लाया जाए, चालकों-परिचालकों के 35 महीनों के नाइट ओवरटाइम की अदायगी एकमुश्त की जाए, वर्ष 2018 से लंबित कर्मचारियों के डीए का एरियर शीघ्र जारी किया जाए। विभिन्न श्रेणियों की वेतन विसंगतियों को दूर कर पंजाब पद्धति के अनुसार छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ एचआरटीसी के कर्मचारियों को शीघ्र दिया जाए।
