प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति पर कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य विभाग प्रस्तुति देगा। वहीं, प्रदेश के हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों को रेगुलर करने का मामला कैबिनेट बैठक में जा सकता है। प्रदेश में 20 हजार से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी सरकारी विभागों में सेवाएं दे रहे हैं।
सरकार विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं ले रही है। आउटसोर्स कर्मचारी लंबे समय से ठोस नीति बनाने की मांग सरकार से उठाते रहे हैं। इन कर्मचारियों के मसले को कैबिनेट सब कमेटी के पास विचार करने के लिए भेजा गया था। यह कमेटी आउट सोर्स कर्मचारियों की पक्षधर बताई जा रही है। माना जा रहा है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के मामले को कैबिनेट की बैठक में शीघ्र लाया जाना है।
इसी तरह 20 साल बाद हिमाचल प्रदेश को पांच जनवरी को नई खेल नीति मिलेगी। नई खेल नीति कैबिनेट मंजूरी के बाद लागू होगी। खेल महाकुंभ को लेकर भी खेल विभाग कैबिनेट बैठक में अपनी प्रस्तुति देगा। इसके अलावा पुरानी पेंशन बहाली के मामले पर भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है।
इसी तरह 20 साल बाद हिमाचल प्रदेश को पांच जनवरी को नई खेल नीति मिलेगी। नई खेल नीति कैबिनेट मंजूरी के बाद लागू होगी। खेल महाकुंभ को लेकर भी खेल विभाग कैबिनेट बैठक में अपनी प्रस्तुति देगा। इसके अलावा पुरानी पेंशन बहाली के मामले पर भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है।
इसके लिए पहले ही कमेटी का गठन किया जा चुका है। वहीं, पुलिस कांस्टेबलों को संशोधित पे बैंड आठ के बजाय दो साल में देने की मांग पर भी कैबिनेट में मुहर लग सकती है। साल 2015 से भर्ती सैकड़ों पुलिस कांस्टेबल लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं।
वहीं नए वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के भत्तों पर भी कैबिनेट फैसला ले सकती है। इसके अलावा स्वर्णिम दृष्टिपत्र की घोषणाओं के कार्यान्वयन की भी कैबिनेट में समीक्षा हो सकती है। अगले बजट सत्र को लेकर भी कैबिनेट में विचार-विमर्श हो सकता है।
