शिमला : गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही राज्य सरकार को केंद्र से 4078 करोड़ रुपए ऋण लेने की अनुमति मिली है। इससे राज्य सरकार को वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने में राहत मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने पेंशनभोगियों को भी पंजाब की तर्ज पर वित्तीय लाभ देने की घोषणा की है, जिसको लेकर जल्द निर्णय लिए जाने की संभावना है।
इन अदागियों के लिए सरकार के पास ऋण लेने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। ऐसे में केंद्र की तरफ से 4,078 करोड़ रुपए ऋण लेने की अनुमति मिलने से राज्य सरकार को राहत मिली है। इसकी अनुमति के बाद इस साल सरकार करीब 8 हजार करोड़ रुपए तक ऋण ले सकती है।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की तरफ से पंजाब की तर्ज पर 2.25 लाख कर्मचारियों को वेतन आयोग सिफारिशें एवं उसके बाद 1.75 लाख पेंशनर्ज को वित्तीय लाभ दिया जाना है। इससे प्रदेश का वित्तीय संतुलन गड़बड़ाकर रह गया है। इसी कारण पिछले कुछ समय से राज्य सरकार की तरफ से लगातार कर्ज लिया जा रहा है। राज्य पर इस समय करीब 64,544 करोड़ रुपए तक कर्ज पहुंच जाने की संभावना है।
वेतन-पेंशन पर खर्च करना होगा आधा बजट
मौजूदा समय में राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वेतन-पेंशन पर करीब आधा बजट खर्च करना होगा। ऐसे में विकास कार्यों के लिए अधिक राशि जुटाने के लिए राज्य सरकार पर दबाव है। इस स्थिति में राज्य का ध्यान केंद्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से अधिक वित्तीय मदद जुटाने पर है।
