उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनरेगा के अंतर्गत किए जा रहे विभिन्न पुराने कार्यों को पहले पूर्ण करें। उन्होंने खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे कार्यों में श्रम एवं साम्रगी में 60ः40 का अनुपात सुनिश्चित करें तथा जीआईएस के लिए चयनित पंचायतों के कार्यों की जीआईएस टैगिंग 100 प्रतिशत पूरा करें तथा अधिकारी कार्यों का निष्पादन राष्ट्रीय संसाधान प्रबंधन के दिशा निर्देशों के अनुसार ही संपन्न करें।
उन्होंने कहा कि पंचवटी योजना के अंतर्गत निर्मित किए जा रहे पार्कों के निर्माण के लिए सरयून खास, त्यूं खास, पनौल, बरछेटू, लखनपुर तथा बहादुरगढ़ आदि स्थानों पर पार्क को विकसित करने की सम्भावनाएं तलाशे तथा पंचवटी पार्कों को बनाने के बाद रखरखाव का तंत्र भी विकसित करें। इन पार्कों के निर्माण के लिए पर्याप्त भूमि की उपलब्धता के स्थानों पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी सुविधाएं सृजित करें।
उन्होंने बताया कि जिला में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत अक्तूबर, 2021 तक 294 स्वयं सहायता समूह गठित किए जा चुके है। उन्होंने अधिकारियों को योजना के अंतर्गत क्रेडिट मोबालाईजेशन बढ़ाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के ‘नो वन लेफ्ट बिहाइंड’ अंतर्गत जिला में 17600 शौचालय घरों के लिए तथा 528 सार्वजनिक शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि जिला बिलासपुर में ठोस तथा तरल कचरा प्रबंधन के लिए कुल 274 गांव चयनित किए गए है। उन्होंने खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन गांवों में ठोस व तरल कचरा प्रबंधन के लिए एक महीने के भीतर बेहतर कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत करें।
उन्होंने बताया कि जलागम विकास के अंतर्गत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जिला की 15 पंचायतों में 6086 हैक्टर भूमि के लिए 9.12 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए है। उन्होंने कहा कि जिला के कंदरौर, घुमारवीं, कुठेड़ा, स्वाहन, झण्डूता तथा जुखाला में मुख्यमंत्री लोक भवन का निर्माण किया जा रहा हैं जिनमें 5 स्थानों पर कार्य आरम्भ कर दिया गया हैं।
इस अवसर पर एडीसी तोरुल रवीश, पीओ डीआरडीए राजेन्द्र गौतम, जिला राजस्व अधिकारी देवी राम, जिला पंचायत अधिकारी शशिबाला, हिमाचल प्रशासनिक सेवा परीवीक्षार्थी ओशिन शर्मा सहित समस्त खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत निरीक्षक व अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।
