उन्होंने कहा इससे जहां अधिकारियों की कार्यकुशलता बढ़ेगी, वहीं कार्यप्रणाली में भी पारदर्शिता आएगी। राजस्व अधिकारी राजस्व मामलों को निरंतरता के साथ निपटाने में व्यक्तिगत रूप से गम्भीरतापूर्वक प्रयास करें।
उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि सभी राजस्व अधिकारी इंतकाल, निशादेही, तकसीम, जमाबंदी आदि के जितने भी मामले एक साल से अधिक समय से लम्बित पड़े हैं उनको शीघ्रता से निपटाया जाए ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की कठिनाई न हों।
उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि सभी राजस्व अधिकारी इंतकाल, निशादेही, तकसीम, जमाबंदी आदि के जितने भी मामले एक साल से अधिक समय से लम्बित पड़े हैं उनको शीघ्रता से निपटाया जाए ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की कठिनाई न हों।
उन्होंने कहा कि निशानदेही के मामलों को प्राथमिकता के साथ निपटाएं तथा तकसीम के मामलों को तीन महीनों की अनुसूची बनाकर निपटारा करें और इंतकाल के मामले भी तीन महीनें से अधिक समय तक लंबित न रखें।
उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि Online प्रदान की जा रही सेवाओं के अंतर्गत मामलों का निपटारा एक से तीन दिन के भीतर करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री किसान निधि योजना की वसूली भी शीघ्र कर कार्य की सूचना शीघ्र उपमंडलाधिकारी और उपायुक्त कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।
उपायुक्त ने जिला में विभिन्न पटवारखानों व कानूनगो भवनों तथा रिकॉर्ड रूम के निर्माण व मरम्मत कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को मुख्यमंत्री सेवा संकल्प के तहत प्राप्त होने वाली शिकायतों का निपटारा निर्धारित समयावधि में करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में अयोग्य लोगों को प्राप्त हुई किसान सम्मान निधि की वसूली, अवैध अतिक्रमण, बेदखली वारंट, खानगी तकसीम, स्वामित्व योजना आदि विषयों पर भी चर्चा की है। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त तोरुल रवीश, एसडीएम सदर सुभाष गौतम, एसडीएम झण्डूता नरेश वर्मा, एसडीएम घुमारवीं राजीव कुमार, जिला राजस्व अधिकारी देवी राम, तहसीलदार सदर हरि सिंह यादव के अतिरिक्त समस्त तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार भी उपस्थित रहे।
