उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि सभी राजस्व अधिकारी इंतकाल, निशादेही, तकसीम, जमाबंदी आदि के जितने भी मामले एक साल से लम्बित पड़े हैं उनको एक महीने के अंदर निपटाया जाए ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए।
इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री किसान निधि योजना की वसूली भी शीघ्र कर कार्य की जानकारी सूचना शीघ्र उपमंडलाधिकारी और उपायुक्त कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें। बैठक में अनेकों कार्यों, मामलों और योजनाओं पर विस्तार से चर्चा के साथ समीक्षा की गई।
उन्होंने कहा कि जिला के समस्त कानूनगो को ई-गवर्नेंस फण्ड से लैपटॉप दिए जाएंगे ताकि लम्बित मामलों को निपटाने में गति प्रदान की जा सके।
उन्होंने निर्देश दिए कि निशानदेही के प्रार्थना पत्र राजस्व विभाग द्वारा चलाई गई डमही दृ क्मउंतबंजपवद के तहत ही प्राप्त करें जिससे कार्यों का निष्पादन करने में विलम्ब न हो। उन्होंने कहा कि राजस्व कार्यों को निपटाने में रुकावट न आए तथा इसमें निरंतरता बनाए रखने के लिए वे व्यक्तिगत रूप से गम्भीरतापूर्ण प्रयास करें।
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त तोरुल रवीश, सहायक आयुक्त सिद्धार्थ आचार्य, एसडीएम सदर सुभाष गौतम, जिला राजस्व अधिकारी देवी राम, तहसीलदार सदर हरि सिंह यादव के अतिरिक्त एमडीएम घुमारवीं राजीव ठाकुर, एसडीएम झण्डूता नरेश वर्मा, एसडीएम श्री नैना देवी जी राज कुमार तथा समस्त तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे।
