कैबिनेट ने इस बात पर आपत्ति जताई कि बीएसएफ को दायरा बढ़ाने का फैसला राज्य सरकारों से पूछे बिना लिया गया। कहा कि इस पर राज्य सरकारों की सहमति ली जानी चाहिए थी। कहा कि पंजाब सरकार आतंकवाद से जुड़े मामलों को सुलझाने में सक्षम है। पंजाब पुलिस ने ही आतंकवाद को खत्म किया है।
कैबिनट बैठक बीएसएफ का दायरा बढ़ाने को लेकर बुलाई गई थी। इस पर आल पार्टी मीटिंग बुलाई जाएगी। कैबिनेट ने एकमत में कहा कि यह पूरे पंजाब की लड़ाई है। इस पर पंजाब विधानसभा का सेशन भी बुलाया जा सकता है।
सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि सुखबीर बादल जिस तरह से सीमा सुरक्षा बल मामले में भड़काऊ भाषण दे रहे हैं यह गलत है। वह ऐसी बातें करने से परहेज करें। पहले भी 15 साल जो आतंकवाद रहा उसके लिए अकाली दल जिम्मेदार है। यह लड़ाई फेडरल सिस्टम की है। अधिकारों की है और ला एंड आर्डर की है। पंजाब केंद्र से सहमत नहीं है कि बीएसएफ का दायरा 15 से 50 किलोमीटर किया जाए।
कैबिनेट ने शहरों में बकाया पानी का बिल माफ करने का भी एलान किया है। इससे राज्य सरकार पर 700 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। सीएम ने कहा कि पंजाब का खजाना खाली नहीं है और न ही रहेगा। चन्नी ने कहा कि अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यदि रिटायर होगा तो पोस्ट खत्म या फिर आउटसोर्स से भर्ती नहीं की जाएगी। बल्कि रेगुलर भर्ती होगी।
सीएम ने कहा कि मक्खू -पट्टी रेल लिंक के लिए जमीन अधिगृहीत करके केंद्र सरकार को देंगे, ताकि यह लिंक स्थापित हो सके। नवजोत सिद्धू ने जो मुद्दे उठाए हैं वह पार्टी के प्रधान का फर्ज है। हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। हम मिलकर सभी मुद्दों को हल कर लेंगे।
