प्रदेश सरकार ने डाइंग कैडर में डाला लिपिक पद
बोर्ड-निगम और विभाग को सिर्फ जूनियर आफिस असिस्टेंट पोस्ट मांगने के निर्देश
हिमाचल के सरकारी महकमों, बोर्ड निगमों और ग्रांट वाले स्वायत्त संस्थानों को अब क्लर्क नहीं मिलेंगे। इस पद को राज्य सरकार ने डाइंग कैडर में डाल दिया है और इनकी जगह जूनियर आफिस असिस्टेंट आईटी यानी जेओए आईटी लेने को ही कहा गया है। राज्य सरकार ने ऑनलाइन और डिजिटल टूल्स आधारित काम की जरूरत को देखते हुए क्लर्क को डाइंग कैडर में डाल दिया है। यानी रिटायरमेेंट के साथ इनके पद खत्म होते जाएंगे। इनकी जगह अब जेओए आईटी ही भर्ती होंगे। इसके बावजूद कई विभाग वित्त विभाग से क्लर्क के पद भरने की अनुमति मांग रहे हैं।
इसे देखते हुए अब वित्त विभाग की ओर से एक्पेंडिचर ब्रांच के डिप्टी सेके्रटरी मनोज शर्मा की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों को पत्र भेजा गया है कि क्लर्क का कोई नया पद न मांगें। इनके स्थान पर जेओए आईटी पद ही मांगें, तभी वित्त विभाग इस पर विचार करेगा। इन निर्देशों का पालन सभी महकमों को करने को कहा गया है। गौरतलब है कि जेओए आईटी के वेतनमान से संबंधित एक विवाद पहले से चल रहा है। ये कार्मिक विभाग के विचाराधीन है, जबकि जेओए आईटी की भर्ती परीक्षा को लेकर भी कोर्ट केस अभी हाईकोर्ट में चल रहा है। इस केस पर हाईकोर्ट दैनिक आधार पर सुनवाई कर रहा था और अब 13 सितंबर को भी ये सुनवाई तय हुई है। इसी कारण हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को ये टाइपिंग टेस्ट टालने पड़े थे।
