इन सभी हवाई अड्डों को बड़े आकार के निवेशकों को लुभाने के लिए बड़े हवाई अड्डों के साथ जोड़ा जाएगा।
यह पहली बार है कि राजस्व-साझाकरण मॉडल पर पीपीपी मोड का चयन करते हुए छोटे हवाई अड्डों को बड़े हवाई अड्डों के साथ जोड़ा जा रहा है। यह राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना के तहत सरकार की संपत्ति मुद्रीकरण की पहली प्रमुख पहल है।
इसके तहत सरकार ने वित्त वर्ष 2024 तक हवाई अड्डों में 3660 करोड़ रुपये निवेश लाने का लक्ष्य तय किया है।
